भारतीय संविधान पर निबंध

 

Hindi Essay Writing  भारतीय संविधान (Constitution of India)

 

भारतीय संविधान पर निबंध इस लेख हम भारतीय संविधान की विशेषता, वर्णित मौलिक अधिकार,  वर्णित नीति निदेशक तत्व तथा वर्णित मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेगे |


 

प्रत्येक देश का एक अपना संविधान होता है, जो उस देश के नियमो और कानूनों को निश्चित और निर्धारित करते हैं। 

संविधान प्रत्येक देश के कानून का दर्शन होता है जो यह निश्चित करता है कि उस देश का राजनीति नजरिया लोकतांत्रिक है या तानाशाही। समाजवादी है या पूंजीवादी। 

 

हर देश की तरह अपने भारत का भी एक संविधान है जो भारत की सत्तारूढ़ सरकार और प्रशासन को वैधानिक रूप से कार्य करने को प्रेरित करता है। 

इस लेख में हम संविधान की परिभाषा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व और भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 

 

संकेत सूची (Contents)

 

 

प्रस्तावना

 
संविधान किसी भी देश की आम वैधिक जरूरतों में से एक है, यह लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, संविधान ही लोकतंत्र की रक्षक न्यायपालिका को इतना सशक्त बनाता है कि जनता सुख और भयमुक्त होकर रह सके। 

न्यायपालिका की शक्ति का अस्तित्व संविधान से ही है तो अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान ही लोकतंत्र की संरक्षक है। 

 

संविधान की परिभाषा बहुत से विद्वानों और राजनीतिज्ञों ने दी है, उनमें से संविधान की सबसे सरल और मान्य परिभाषायें निम्नलिखित है। 

” संविधान सरकार का एक रूप है”- लीकाक

” संविधान सर्वोच्च सरकार की संरचना को ठीक करता है”- ग्रेनविल ऑस्टिन

 

प्रत्येक देश का एक संविधान है, दुनिया को संविधान की जरूरत पहली बार अमेरिकी क्रांति 1776 में महसूस हुई। 

 

एक आदर्श संविधान राष्ट्र को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष बनाता है।  भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जो सरकार के राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और शक्तियों के ढांचे का वर्णन करता है।  भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखा गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 

 

 

भारतीय संविधान-एक परिचय

 
1934 में, एम एन रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता के प्रतिनिधियों ने लंबी बहस और चर्चा के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया। यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। कोई अन्य संविधान का निर्माण भारतीय संविधान के जैसे इतने सूक्ष्म विवरण में नहीं किया गया है।

भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसे 1946 में स्थापित किया गया था। डॉ राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे।  संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति नियुक्त की गई और डॉ. बी.आर.  अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं की गई थीं। उन्हें हस्तलिखित किया गया है और अब संसद के पुस्तकालय के भीतर हीलियम से भरे लिफाफे में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियाँ लिखी थीं।nमूल रूप से, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। भारतीय संविधान को डिजाइन करते समय ब्रिटिश, आयरिश, स्विस, फ्रेंच, कनाडाई और अमेरिकी संविधानों की कुछ प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया था। 
 

भारतीय संविधान के स्त्रोत

 
भारतीय संविधान के निम्नलिखित स्रोत हैं। 

 

  • भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है।
  • ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 
  • कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। 
  • आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। 
  • जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 
  • रूस से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) लिया गया। 
  • ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था। 
  • अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उप राष्ट्रपति का पद। 
  • जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन।
  • दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। 
  • फ्रांस से गणतंत्र, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। 

 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

 
किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। प्रस्तावना ही संविधान का दर्शन होती है। 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना दुनिया की सबसे आदर्श प्रस्तावनाओ में से एक है, यह भारत को एक श्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयत्न करती है।  

भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित है। 

 

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच प्रचार करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज हमारी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949, मिती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अपनाते हुए, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 

 

भारतीय संविधान की विशेषताएं

 
भारत का संविधान एक प्रस्तावना से शुरू होता है जिसमें संविधान के मूल आदर्श और सिद्धांत शामिल हैं। यह संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। 

 

भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 

 

  • दुनिया का सबसे बड़ा संविधान
  • कठोर लेकिन लचीला संविधान
  • प्रस्तावना
  • एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय प्रणाली
  • मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य
  • धर्मनिरपेक्ष 
  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता
  • आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था
  • राज्यों का संघ
  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
  • संसदीय प्रणाली
  • सरकार की संघीय संरचना
  • सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
  • एकल नागरिकता वाला एकल एकीकृत राज्य
  • एकीकृत न्यायिक प्रणाली
  • न्यायिक समीक्षा
  • बुनियादी संरचना सिद्धांत
  • स्वतंत्र निकाय
  • त्रिस्तरीय सरकार

 

 

भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार

 
मौलिक अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो देश के प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक रूप से जन्मजात मिलते हैं और मौलिक अधिकारों का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। 

 

मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में नागरिक को न्यायपालिका में सरकार के विरोध में केस करने का अधिकार है। 

 

भारतीय संविधान में निम्न मौलिक अधिकार वर्णित हैं; 

  • समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): समानता का अधिकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के बावजूद सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। यह समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है।  इस अधिकार में टाइटल्स  के साथ-साथ अस्पृश्यता का उन्मूलन भी शामिल है।
  • स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 – 22): भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति या कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य को इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार शामिल हैं जैसे:

 => बोलने की स्वतंत्रता

 => अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

 => बिना शस्त्र के सभा की स्वतंत्रता

 => समूह बनाने की स्वतंत्रता

 => कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता

 => देश के किसी भी हिस्से में रहने की आजादी

  • शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24): इस अधिकार का तात्पर्य मानव ट्रैफिकिंग, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम के निषेध से है। संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में रोजगार पर रोक लगाता है।
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 – 28): यह भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को इंगित करता है।  सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। सभी धर्मो के विचार, मानने और प्रचार की स्वतंत्रता है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने, धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार है।
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 – 30): ये अधिकार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। 
  • संवैधानिक उपचार का अधिकार ( अनुच्छेद 32 – 35): नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान न्यायालय में उपचार की गारंटी देता है। सरकार किसी के अधिकारों का उल्लंघन या उस पर अंकुश नहीं लगा सकती है। जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के प्रणेता बाबा साहेब डॉ० भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। 

 

 

भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व

 
भारतीय संविधान के भाग- IV के तहत अनुच्छेद 36-51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था।

 

नीति निदेशक तत्व ऐसे अधिकार व कर्तव्य होते हैं, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की तरह जन्मजात नहीं मिलते न ही नीति निदेशक तत्वों की पूर्ति करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है। 

 

संविधान में, नीति निदेशक तत्वों के हनन की स्थिति में नागरिको न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है। 

 

भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं।

  • अनुच्छेद 38:  सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। 
  • अनुच्छेद 39: सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की रोकथाम, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना। 
  • अनुच्छेद 39 A: गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना। 
  • अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। 
  • अनुच्छेद 41: बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अपंगता की स्थिति में नागरिकों को काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। 
  • अनुच्छेद 42: गर्भावस्था के दौरान काम में मातृत्व अवकाश और राहत का अधिकार। 
  • अनुच्छेद 43: सभी श्रमिकों के लिए एक जीवनयापन मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 
  • अनुच्छेद 43 A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 
  • अनुच्छेद 43 B: सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। 
  • अनुच्छेद 44: पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। 
  • अनुच्छेद 45: चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का अधिकार। 
  • अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना
  • अनुच्छेद 47: पोषण का स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। 
  • अनुच्छेद 48: गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से स्थापित करना। 
  • अनुच्छेद 49: कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। 
  • अनुच्छेद 50: राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 
  • अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। 

 

 

भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य

 
हमारे संविधान में देश के लिए प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, यही कर्तव्य मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। 

 

मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग -4ए के तहत अनुच्छेद 51ए के अंतर्गत वर्णित किया गया है।

ये मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। 

 

  • भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। 
  • स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोएं और उनका पालन करें। 
  • भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। 
  • देश की रक्षा करें और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करें। 
  • धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। 
  • देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दें और संरक्षित करें। 
  • जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया करना। 
  • वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करें। 
  • सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना
  •  व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। 
  • छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 

 

 

उपसंहार

 
इस प्रकार हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा संविधान भले ही उधार का थैला कहके आलोचना का शिकार हुआ हो लेकिन यह एक आदर्श संविधान का उदाहरण है और वर्तमान में उपस्थित हर संविधान से ज्यादा श्रेष्ठ है। 

 

हमारा संविधान सरकार के तानाशाही होने की हर स्थिति का उन्मूलन करने की व्यवस्था करता है साथ ही साथ यह नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की भी रक्षा करते हुए नागरिकों को अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने की व्यवस्था करता है। 

 

हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की महानता का वर्णन करती है। हमारा संविधान वसुधैव कुटुंबकम्, एकता और अखंडता का परिचायक है। 

यही गुण हमारे देश को विश्वगुरु बनाते हैं।